'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये 'पब्लिक आय' नावाचा कॉलम प्रफुल्ल
मारपकवार लिहितात.हा कॉलम चांगलाच लोकप्रिय आहे.या कॉलममध्ये मागच्या
सोमवारी 'नो ट्रिटमेंट डिस्ट्रीक्ट ' या शिर्षकाखाली मजकूर प्रसिध्द झाला
आहे.त्यामध्ये "एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन या दोन प्रभावी मंत्र्यांच्या
जळगाव जिल्हयात डायबेटीसवर उपचार करण्यासाठी सुविधा नसल्याने तेथील जिल्हा
माहिती अधिकार्‍यांची बदली करण्यात आल्याचा उल्लेख" आहे.मारपकवार यांचा
कॉलम वाचल्यानंतर उत्सुकता जागी झाली.कोण आहेत "हेवी डायबेटीस" असणारे हे
जिल्हा माहिती अधिकारी याचा शोध घेतला तेव्हा मिलिंद बांदीवडेकर यांचं नाव
समोर आले.अशी माहिती मिळाली आहे की,मिलिंद बांदिवडेकर यांची पदोन्नतीने
जळगावचे जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून पदस्थापना करण्यात आली होती.तथापि
त्यांना मधुमेहाचा त्रास असल्याने ते जळगावकडे फिरकलेच नाहीत. ."आपण
सातत्यानं आजारी असल्याने आपल्याला जळगाव ऐवजी सिंधुदुर्गला पदोन्नतीवर
पदस्थापना मिळावी" अशी विनंती त्यांनी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे
केली.अन काय आश्यर्य अत्यंत उदार अंतःकरणाने त्यांचा अर्ज वरिष्ठांनी
मंजूरही केला. .इतर अनेकांच्या बाबतीत कडक शिस्त आणि नियमानं वागणारं
माहिती खातं बादिवडेकर यांच्या बाबतीत कमालीचं कणवाळू झालं आणि त्यांची
रवानगी "रमणीय" सिंधुदुर्गात करण्यात आली.(बांदिवडेकर आता सिंधुदुर्गात
गेल्यानं त्यांना लवकर आराम मिळेल आणि त्यांची प्रकृत्ती आणि स्वास्थ
चांगले राहिल अशा शुभेच्छा आपण त्यांना देऊ यात.)या संदर्भात 7 नोव्हेंबर
2015 रोजी जो शासनादेश ( मावज -2014/761/ प्र.क्र.220 / 34 -अ ) काढला गेला
तो गंमतीशीर आहे.साधारणतः शासनादेश दोन ओळीचा असतो."तुमची जळगाव ऐवजी
सिंधुदुर्गला पदोन्नतीवर पदस्थापना कऱण्यात आली आहे वगैरे" .पण या
प्रकरणात कोणी मागणी केलेली नसताना आदेशातच बदलीच्या कारणांचा सविस्तर
खुलासा केला गेला आहे.याची गरज नसताना हा खुलासा करण्यामागं काही तरी
काळंबेळं नक्कीच आहे अशी चर्चा आता माहिती खात्यात सुरू झाली आहे.
आदेशात म्हटले आहे की,बांदिवडेकर यांना मधुमेहाचा "खूप
जास्त" ( म्हणजे नेमका किती? ) त्रास असून पोटावर,पाठीवर धर्मग्रंथीच्या
गाठी होणे,त्या फुटून जखमा होणे,तसेच खांदे दुखी, या व्याधी वारंवार होत
असल्याने सतत वैद्यकीय उपचारांची त्याना गरज भासते .तसे पत्र
सिधुंदुर्गच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी देखील दिले आहे. आजारामुळे
त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर आणि कुटुंबियांजवळ राहणे आवश्यक
असल्याचेही जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी प्रमाणित केले आहे.या बाबींचा विचार
करून "एक विशेष बाब म्हणून" त्यांची जिल्हा माहिती अधिकारी सिंधुदुर्ग या
पदावर पदस्थापन कऱण्यात येत आहे.
हा शासनादेश वाचून दोन -तीन प्रश्‍न पडतात.मधुमेहावर उपचार
कऱण्याची कोणतीही व्यवस्था जळगावमध्ये नाही काय ? तशी ती खरोखऱच नसेल तर
एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन यांनी तातडीने आपल्या पदाचे राजीनामे दिले
पाहिजेत.कारण एवढे दिवस ते लोकप्रतिनिधी आहेत तर करतात काय ? त्यांना साधी
मधुमेहावर उपचार करणारी व्यवस्थाही जिल्हयात कशी करता आली नाही ? हा
प्रश्‍न स्वाभाविकपणे विचारला जाऊ शकतो.
.या बदली प्रकरणानं दुसरा अर्थ असा निघतो की,जळगावपेक्षा
सिंधुदुर्गातील वैद्यकीय व्यवस्था अधिक चांगली आणि कार्यक्षम आहे. माहिती
आणि जनसंपर्क विभागानंच हे सूचित केलंय. असं सूचित करून माहिती आणि
जनसंपर्क विभाग एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन या भाजपच्या मंत्र्यांपेक्षा
नारायण राणे या कॉग्रेसच्या नेत्यानं किमान आरोग्याच्या क्षेत्रात तरी भरीव
काम सिंधुदुर्गात केलं आहे हे मान्य केले आहे .माहिती आणि जनसंपर्क विभागच
आपल्या मंत्र्यांची अशी लक्तरे वेशिवर टांगणार असेल तर या खात्याच्या
उपयुक्ततेचाच सरकारला विचार करावा लागणार आहे.शिवाय हा विषय खडसे आणि महाजन
यांनी गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे.त्यांनी तसा विचार केला नाही तर चार
वर्षांनी मतदार त्याचा विचार करतील आणि आपल्या मंत्र्यांना साधं डायबेटीसवर
उपचार करणारी यंत्रणा जिल्हयात आणता आली नाही म्हणून त्यांना अद्दलही
घडवतील हे नक्की.
आणखी एक मुद्दा असा निर्माण होतो की, जर हेवी डायबेटीसमुळे
बांदिवडेकरांना बदली मिळत असेल तर हाच न्याय विभागातील अन्य अधिकार्‍यांना
मिळणार आहे काय? तो मिळणार नसेल तर बांदिवडेकर यांच्यावर ही "विशेष
महेरबाणी" कोणी? का? केली हे देखील स्पष्ट झाले पाहिजे. शिवाय बांदिवडेकर
यांच्यानंतर अशाच अधिकार्‍याला जळगावला पाठवावे लागेल की,ज्या अधिकार्‍यास
मधुमेह नाही.असलाच तर तो बांदिवडेकर यांच्या एवढा जीवघेणा नाही.तसा कोण
अधिकारी आहे माहिती नाही..तो शोध आता घ्यावा लागणार आहे.कारण डायबेटीसवालाच
अधिकारी जळगावला आला तर मग त्याच्या उपचाराचे काय? हा चिंतेचा प्रश्‍न
निर्माण होऊ शकतो.कारण बांदिवडेकर यांची सरकारला चिंता आहे आणि इतर
अधिकार्‍यांची नाही असं तर होऊ शकत नाही.त्यामुळे डायबेटीस नसलेलाच अधिकारी
शोधावा लागणार हे उघड आहे.नाही तर जळगावला बदली झालेले अधिकारी हेवी
डायबेटीसचं कारण देऊन आपआपल्या सोयीच्या ठिकाणी बदली मागत राहतील आणि
त्यांना नाही म्हणणं सरकारला शक्य होणार नाही.थोडक्यात आजाराचं कारण देत
नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजूच व्हायचं नाही,सहा सहा महिने घरी बसायचं आणि
मंत्रालयात खेटा मारून आपणास हवी त्या ठिकाणची ऑर्डर काढायची ही माहिती आणि
जनसंपर्कची जुनी परंपरा आहे.या परंपरेचे अनेक दाखले देता येतील.
विषय इथंच संपत नाही,बांदिवडेकर हे जर गंभीर आजारी असतील आणि
त्यामुळे ते जर जळगावला जाऊ शकत नसतील तर ते सिंधुदुर्गात तरी काम कसे करू
शकतील? हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो.सिंधुदुर्ग हा राजकीय आणि
सामाजिकदृष्टया अत्यंत संवेदनशील जिल्हा आहे.डीआयओना जिल्हा भर फिरावे
लागते.मात्र विविध व्यधिंनी त्रस्त असलेले बांदिवडेकर हे काम क्षमतेनं करू
शकतील का ?की जळगावला काम करता येणार नाही आणि ते सिंधुदुर्गात करता येईल
असं तर माहिती आणि जनसंपर्कच्या वरिष्ठांना वाटत नाही ना ? .माहिती
विभागानं बदलीच्या कारणांचा नव्हे तर खुलासा या सार्‍या गोष्टींचा केला
पाहिजे .तो केला जाणार नाही हे नक्की.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा कारभार कसा मनमानी पध्दतीनं
सुरू आहे याचं हे उदाहरण आहे.अधिकार्‍यांना सोयीचे शासनादेश तातडीने निघतात
मात्र गैरसोयीचे ठरणारे शासनादेश निघतच नाहीत हे अनेक वेळा स्पष्ट झालेलं
आहे.अधिस्वीकृती समितीमध्ये तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असणार्‍या एका
व्यक्तीला बदलावे म्ङणून दोन महिने झाले शासनादेशाची प्रतिक्षा आहे .तो
कुठे अडकला माहिती नाही मात्र सारे नियम आणि संकेत धाब्यावर बसवून या
व्यक्तीला अधिस्वीकृती मात्र तातडीने पोहोचते केली जाते .गंमत अशी की,या
महोदयांना अधिस्वीकृती दिली जाऊ शकत नाही असा दावा सरकार औरंगाबाद
हायकोर्टात एकीकडे करते आणि दुसरीकडे तातडीने अधिस्वीकृतीही देते.म्हणजे
सरकारची कोणती भूमिका खरी आहे तेच कळत नाही."माहिती आणि जनसंपर्क विभाग
बर्‍याचदा स्वतःच स्वतःच्या विरोधात आणि अनेकदा आपल्याच सरकारच्या,
मंत्र्यांच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसते" आहे.या विभागावर सरकारचा वचकच
नाही."बाह्य शक्तींनी" या महत्वाच्या विभागाचा विचका करून टाकला
आहे.जनमानसात सरकारची चांगली प्रतिमा निर्माण करण्याचे महत्वाचे आणि अवघड
काम या विभागाने करायचे असते.तसेच पत्रकार आणि सरकार यांच्यातील दुवा हीच
या विभागाची भूमिका असायला पाहिजे मात्र दररोज या विभागात घडणार्‍या अनेक
रहस्यमय घडामोडींमुळे हा विभाग सरकारची प्रतिमा बिघडविण्याचं काम करीत
आहे.पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांमध्ये भांडणं लावण्याचा उद्योगही येथे
व्यवस्थित सुरू आहे.थोडक्यात आपलं काम सोडून इतर अनेक गोष्टी विभागात सुरू
असतात. विभागावर कुणाचे नियंत्रणच नसल्यानं अशा घटना वारंवार घडताना
दिसताहेत.चंद्रशेखऱ ओक यांच्या सारखा एक कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अधिकारी
या विभागाचा महासंचालक असले तरी त्यांच्या हातात काही ठेवलंच गेलं
नाही.निर्णय वरून घेतले जातात आणि बिचारे ओक मनात असो नसो त्याची
अंमलबजावणी करीत राहातात. अशी सध्याची विभागाची स्थिती
आहे.मुख्यमंत्र्यांनाच आता या विभागात लक्ष घालून शिस्त आणावी लागेल हे
नक्की.
